TATA Group के इस कंपनी के निवेशकों की हुई बल्ले-बल्ले! अलग-अलग राज्यों से ₹50,00,00,00,000 की डील…

TATA Group की ऑटो कंपनी के निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि कंपनी को देशभर के कई State Transport Undertakings (STU) से 5,000 से ज्यादा बसों और बस चेसिस का पैन इंडिया ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर सरकारी ई-बिडिंग सिस्टम के जरिए मिला है और इसे फेज़ में पूरा किया जाएगा, जिससे कंपनी को अगले कुछ तिमाहियों तक लगातार रेवेन्यू विज़िबिलिटी मिलेगी।

डील की अनुमानित वैल्यू और फाइनेंशियल असर

मार्केट रिपोर्ट्स के मुताबिक, अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट्स को मिलाकर इस ऑर्डर की वैल्यू मोटे तौर पर करीब 5,000 करोड़ रुपये के आसपास आंकी जा रही है, हालांकि कंपनी ने आधिकारिक रूप से सटीक रकम डिस्क्लोज नहीं की है। अगर प्रति बस औसतन 80–90 लाख रुपये का मूल्य मानें तो 5,000 से ज्यादा बसों पर कुल वैल्यू लगभग 4,000–4,500 करोड़ रुपये से ऊपर बैठती है, जिससे कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के रेवेन्यू और मार्जिन दोनों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा।

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किन राज्यों और सेगमेंट से आए हैं ऑर्डर

यह ऑर्डर देश के कई राज्यों की ट्रांसपोर्ट एजेंसियों से आया है, जिनमें साउथ, वेस्ट और नॉर्थ इंडिया के STU शामिल हैं, जो शहरों के भीतर और इंटरसिटी रूट पर बसें चलाते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक बसों का मिक्स है, जिससे Tata Motors को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के EV सेगमेंट में भी अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिलेगा।

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बसों के मॉडल, टेक्नोलॉजी और फीचर्स

Tata Motors को जो ऑर्डर मिले हैं, उनमें शहरी सिटी बसें, लंबी दूरी की इंटरसिटी बसें और बस चेसिस शामिल हैं, जिन्हें STU अपनी जरूरत के हिसाब से बॉडी बिल्ड करा सकते हैं। Tata Motors ने अपनी नई जनरेशन बसों में सेफ्टी के लिए बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम, आरामदायक सस्पेंशन, फ्यूल एफिशिएंसी और लो मेंटेनेंस डिज़ाइन पर फोकस किया है, जिससे ऑपरेटिंग कॉस्ट कम रखने में मदद मिलती है।

Tata Motors मैनेजमेंट की प्रतिक्रिया

Tata Motors के कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल बिजनेस के वाइस प्रेसिडेंट और हेड आनंद एस ने कहा है कि अलग-अलग STU से मिला यह भरोसा कंपनी के मोबिलिटी सॉल्यूशंस की विश्वसनीयता और परफॉर्मेंस को दर्शाता है और यह दिखाता है कि उनकी बसें देशभर में लाखों यात्रियों की रोज़ाना यात्रा जरूरतों को पूरा कर रही हैं। मैनेजमेंट का मानना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का बढ़ता फोकस और बसों के फ्लीट मॉडर्नाइजेशन की जरूरत आने वाले सालों में ऐसे बड़े ऑर्डर की डिमांड को और बढ़ा सकती है।

Disclaimer : इस लेख में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक और जनरल इनफॉर्मेशन के उद्देश्य से तैयार की गई है, इसे किसी भी तरह की निवेश या ट्रेडिंग सलाह नहीं माना जाए।